साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम
-निधि जैन-
जब भी कभी नई खोज होती है तो असामाजिक तत्वों दवारा उसके दुरूपयोग तथा तोड़ साथ ही खोज लिए जातें है इसी तरह साइबर अपराध भी साइबर सुविधा के आरंभ के साथ हो गया | इस क्षेत्र में बढ़ रही साइबरआपराधिक गतिविधियों को देखते हुए भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं | साइबर सुरक्षा एक चुनौती है जिसके बारे में एक आम व्यक्ति सिर्फ सोच सकता है लेकिन साइबर सुरक्षा उनके हाथ में नहीं है |
साइबर अपराध हमारे समाज को खोखला कर रहे है ये साइबर आतंकवाद ,बाल अशलील सामग्री ,गोपनीयता का उल्लंघन और माध्यमिक संगठनो द्वारा आंकड़ो के रिसाव आई ई वाणिज्यिक धोखाधड़ी इत्यादि जैसी गतिविधियाँ है | साइबर अपराध अपने शैतानी दिमाग से कंप्यूटर हैक कर करोड़ों की करंसी को एक बैंक अकाउंट से दुसरे में ट्रान्सफर कर लेते हैं | आज आम व्यक्ति को जागरूक होने की जरुरत है |
सूचना प्रौद्योगिकी तथा नेटवर्क की बढती जटिलताओ से प्रदाताओ और आईटी उपभोक्ताओ दोनों के लिए सुरक्षा चुनौतियाँ बढ़ गई है | हमारा भारत देश इस समय हर क्षेत्र में विकासशील स्तर पर है |इस स्तर पर अगर किसी भी तकनीक को किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न होता है तो, उसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये जाने बहुत जरुरी है | देश के साइबर स्पेस को सुरक्षित रखने की साइबर सुरक्षा नीति को इन प्रमुख प्रयासों के साथ आगे बढाया जा रहा है :-
(क) सुरक्षा अनुसन्धान और विकास
(ख) सुरक्षा नीति अनुपालन और आश्वासन
(ग) सुरक्षा घटना शीघ्र चेतावनी और प्रत्युत्तर
(घ) सुरक्षा प्रशिक्षण
साइबर सुरक्षा , अनुसन्धान और विकास प्रयास कौशल की विकास और मूलभूत अनुसन्धान , प्रौद्योगिकी प्रदर्शन तथा संकल्पना प्रमाणन और अनुसन्धान तथा विकास प्रशिक्षण बैच परियोजनाओ की सुविधा द्वारा साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता पर लक्षित है | इस क्षेत्र में किये जाने वाले अनुसंधान और विकास में क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्ट विश्लेषण नेटवर्क और सिस्टम
सुरक्षा , निगरानी और न्याययिक विज्ञान , मान्यता प्राप्त अनुसन्धान और विकास संगठनों
में प्रायोजित परियोजनाओ द्वारा संवेदनशीलता और रेडीमीएशन आश्वासन शामिल है | साइबर न्यायलयिक विज्ञान टूल किट का एक उन्नत संस्करण तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से साइबर अपराध की रोकथाम के प्रयास किये जा रहे है |
साइबर कानून
साइबर कानून से अभिप्राय है ,सूचना प्रौद्योगिकी के विकास कार्यों तथा इसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करना या इसका गलत प्रयोग आदि पर अधिनियम व कानून बनाकर ऐसे लोगो पर रोक लगा देता है जिससे सुरक्षा बढ़ जाती है | सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम , 2000 जिसमे लेनदेन के लिए क़ानूनी रूपरेखा को इलेक्ट्रौनिक रूप से कार्यान्वित किया गया , ई- वाणिज्य ,ई -शासन में सुविधा प्रधान करने तथा कंप्यूटर सम्बन्धी अपराधों पर ध्यान रखने के लिए बनाया गया है | सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 की धारा 52 , 54 , 69 क , 69ख के सम्बन्ध में नियम अधिसूचित किये गए है, इनमे से कुछ इस प्रकार है :-
साइबर अपील ट्रिब्यूनल नियम(अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें और निबंधन ) 2009
साइबर अपील ट्रिब्यूनल( अध्यक्ष तथा सदस्यों के दुर्व्यवहार या क्षमता की जांच पड़ताल की प्रक्रिया ) नियम 2009
- सूचना प्रौद्योगिकी (सूचना के इंटरसेप्शन ,निगरानी और डीक्रिपशन के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा) नियम 2009
- सूचना प्रौद्योगिकी (जनता दवारा सूचना की अभिगम्यता को रोकने के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा ) नियम 2009
- सूचना प्रौद्योगिकी (ट्रैफिक डेटा या सूचना की निगरानी और संग्रह के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा ) नियम 2009
भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (आई सर्ट)
आई सर्ट एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है जो कंप्यूटर सुरक्षा घटनाएँ घटित होने पर प्रतिक्रिया करते है आई सर्ट वेबसाइट पर सूचना का प्रसार करके सुरक्षा मुद्दों पर जागरूकता पैदा करती है और 24x7 घटना प्रतिक्रिया हेतु हेल्प डेस्क का प्रसार करती है | यह साइबर अपराध की घटना की रोकथाम और प्रतिक्रिया सेवाएं और सुरक्षा गुणवत्ता प्रबंधन सेवाएँ प्रदान करती है |
साइबर सुरक्षा अभ्यास
भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल दवारा सुरक्षा के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सूचना मूल सरंचना संगठनों के साथ नकली अभ्यास किया जाता है | इन अभ्यासों से सूचना मूल सरंचना की साइबर सुरक्षा की स्थिति में काफी सुधार आया है और जनशक्ति को साइबर सुरक्षा बढाने , महत्वपूर्ण क्षेत्र संगंठनों के बीच जागरूकता, बढाने के अलावा साइबर घटनाओं से निपटने का प्रशिक्षण दिया जता है|
साइबर अपराध विज्ञान
साइबर अपराधों कंप्यूटर न्यायलयिक विज्ञान डिजिटल साक्ष्य की इमेजिंग और विश्लेषण, मोबाइल न्यायलयिक विज्ञान और नेटवर्क न्यायलयिक विज्ञान की जांच पड़ताल पर कानून परवर्तन कारी एजेंसियों को स्वयं करने का व्यवहारिक प्रशिक्षण आई सर्ट दवारा आयोजित कार्यशालाओं राज्य पुलिस और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को दिया गया |आई सर्ट अन्य अंतर राष्ट्रीय सर्ट के साथ संवेदनशीलता
और छल्युक्त कॉर्ड के विषय में जानकारी का आदान प्रदान करता है |
माना के साइबर अपराध बढ़ें है , पर इस चुनौती से निपटने के लिए सरकारी प्रयास जारी है | भले ही आई सर्ट साइबर अपराध विज्ञान तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियमों के प्रावधानों से इन अपराधों पर कुछ हद तक पर रोक लगी है , लेकिन इन अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए इसे एक सशक्त मुहिम की तरह लिया जाना जरुरी है , ताकि आम जनता में छिपे अपराधियों को दण्डित किया जा सके |
***
